दो दशकों में कितना बदला माओवाद (नक्सलवाद)

इनमें से 30 नागरिकों की हत्याएं तो केवल छत्तीसगढ़ में की गई हैं

The Narrative World    02-Jan-2023   
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वैसे तो देश में कम्युनिस्ट आतंकवाद (माओवाद/नक्सलवाद) विभिन्न नामों से कई मोर्चों पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर यहां अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सत्ता व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहा है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओइस्ट) - (सीपीआई-एम) के बैनर तले भारतीय गणराज्य के विरुद्ध घोषित युद्ध में है, सीपीआई-एम वर्ष 2004 में वर्ष 1980 के दशक से अविभाजित आंध्रप्रदेश एवं आस पास के राज्यों में सक्रिय पीपुल्स वॉर ग्रुप एवं लगभग उसी काल खंड से अविभाजित बिहार (वर्तमान में बिहार एवं झारखंड) एवं पश्चिम बंगाल में सक्रिय माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से अस्तित्व में आया जिसके बाद से यह कम्युनिस्ट आतंक संबंधित गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
 
हालांकि संगठन अपने वर्तमान स्वरूप में भले ही वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया हो, संगठन की सैन्य इकाई पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) वर्ष 2000 से ही भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय है, जिसमें वर्ष 2004 में उस कालखंड में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लगभग 40 सशस्त्र कम्युनिस्ट आतंकी समुहों का विलय किया गया था। तब से लेकर अब तक पीएलजीए देश भर में घटी माओवाद आधारित हिंसक घटनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहा है। कुल मिलाकर 22 वर्षो के अपने अस्तित्व काल मे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सैन्य इकाई पीएलजीए सीधे तौर पर 20000 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार है।
 
क्या है वर्तमान भगौलिक स्थिति
 
अपने चरमकाल यानी वर्ष 2007-2010 में पीएलजीए के बलबूते सीपीआई-एम देश की लगभग एक तिहाई संप्रभु भूमि यानी लगभग 180 जिलों में प्रभावी रूप से स्थापित हो चला था, जिसमें से दंडकारण्य क्षेत्र (छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग) में सीपीआई ने भारत सरकार के विरुद्ध अपनी समानांतर जनताना सरकार स्थापित की हुई थी, यह वही काल था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कम्युनिस्ट आतंक को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। आने वाले वर्षों यानी कि वर्ष 2010 के बाद से माओवाद के मोर्चे पर सुरक्षाबलों को आंशिक सफलता मिलती रही जिस अवधि में माओवादियों के भगौलिक विस्तार में तो कमी आई लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनके विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी नीति के आभाव में कमोबेश उनके संगठनात्मक ढांचे अथवा मारक क्षमता को प्रभावी रूप से कमजोर नहीं किया जा सका।
 
इस संदर्भ में बड़ा परिवर्तन वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कम्युनिस्ट आतंक को लेकर नितियों में किए गए आमूलचूल परिवर्तन के बाद देखने को मिला है जब सरकार द्वारा 'सीपीआई -एम' की सैन्य इकाई 'पीएलजीए' के साथ ही इसके अन्य फ्रंटल समुहों एवं शहरी कैडरों (अर्बन नक्सलियों) के समुहों के विरुद्ध एक साथ कार्यवाई की गई परिणामस्वरूप पिछले सात -आठ वर्षों में सीपीआई-एम के भगौलिक विस्तार समेत इसकी सैन्य इकाई पीएलजीए की मारक क्षमता भी बेहद कमजोर हो चली है। इसके भगौलिक विस्तार की बात करें तो यह वर्तमान में (वर्ष 2021-22) अब देश के केवल 70 जिलों तक सिमट आया है, इनमें से भी केवल 25 जिलों की ही अति माओवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है जबकि कुल 46 जिलों को माओवाद से थोड़ा बहुत प्रभावित माना गया है।
 
आंकड़ो की दृष्टि से
 
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ो के अनुसार अपने चरम काल वर्ष 2008-09 की तुलना में कम्युनिस्ट उग्रवाद (माओवाद) की घटनाओं मर कुल 77% की कमी दर्ज की गई है, इस क्रम में यदि माओवाद आधारित हिंसक घटनाओं की बात करें तो वर्ष 2009 में माओवादी हिंसा की सबसे अधिक 2258 घटनाएं दर्ज की गई थी जो वर्ष 2021 में केवल 509 तक सिमट गई हैं, जबकि माओवादी हिंसा से होने वाले मौतों के विषय में बात की जाए तो इसमें 85% की गिरावट दर्ज की गई है जो वर्ष 2010 में सबसे अधिक 1005 की तुलना में वर्ष 2021 तक 147 रही है।
 
आंकड़ों की दृष्टि से प्रत्यक्ष दिख रहे इस परिवर्तन के पीछे झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश जैसे अति माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों द्वारा निरंतर चलाये जा रहे अभियानों की बेहद अहम भूमिका रही है, इस क्रम में नक्सल रोधी अभियानों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चलाये जा रहे विकास कार्यों ने भी दशकों से अपनी मजबूत जड़े जमाये बैठे माओवादी तंत्र को पीछे धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में तेजी से आधार खो रहे माओवादियों के लिए एक बड़ा नुकसान उनके सूचना तंत्र के ध्वस्त होने से भी हुआ है जिससे सुरक्षाबलों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में इनके विरुद्ध अभियानों के संचालन एवं गुप्त सूचनाओं के आधार पर गिरफ्तारियां सहज हुई है।
 
अकेले झारखंड की ही बात करें तो पिछले तीन वर्षो में नक्सलियों के विरुद्ध चलाये गए विभिन्न अभियानों में कुल 1526 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि इसी कालावधि में कुल 51 माओवादियों को मुठभेडों में मार गिराया गया है। सुरक्षाबलों की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन वर्षो में केवल झारखंड में ही सीपीआई-एम के एक पोलित सदस्य, तीन स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य, एक रीजनल कमेटी सदस्य, 12 जोनल कमांडर, 30 सब-जोनल कमांडर समेत 61 एरिया कमांडरों की गिरफ्तारी की गई है।
 
वहीं इसी कालावधि में सुरक्षाबलों द्वारा बनाये गए दबाव एवं सरकार की आत्मसमर्पण नितियों से प्रभावित होकर शिर्ष कमांडरों समेत कुल 57 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की राह चुनी है, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से दशकों से आतंक का पर्याय रहे विमल यादव जैसे नामी-गिरामी नामों से लेकर महाराज प्रामाणिक एवं अमन गंझू जैसे मारक दस्तों के शिर्ष कमांडर भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ एवं ओड़िशा की बात करें तो माओवादियों के आत्मसमर्पण की दृष्टि से यहां भी स्थिति बेहद सुखद दिखाई देती है और बीते वर्ष में ही जहां एक ओर छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे 'पुर्न नार्कोम' एवं 'लोन वराटू' जैसे अभियानों के अन्तर्गत सैकड़ो स्थानीय नक्सली कैडरों ने हिंसा की राह छोड़ी है तो वहीं ओड़िशा के स्वाभिमान अंचल में तो यह आंकड़ा 2000 से भी अधिक है।
 
बीते वर्ष की स्थिति
 
वहीं बात करें बीते वर्ष की तो सरकार द्वारा विभिन्न मोर्चो पर चलाये जा रहे माओवाद विरोधी अभियानों की धार बीते वर्ष भी तेज हुई है, आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष माओवादी हिंसा से संबंधित घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। हालांकि सुरक्षाबलों द्वारा लगातार चलाये जा रहे अभियानों एवं कभी माओवादियों के गढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले दुर्गम क्षेत्रों में खुल रहे नवीन कैंपो के दबाव से बौखलाए माओवादियों ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में जनजातीय वर्ग को निशाने पर लिया है और यहां निर्दोष नागरिकों को लक्षित कर के की गई हिंसा में आंशिक वृद्धि देखी गई है।
 
इस क्रम में वर्ष 2022 में माओवाद के मोर्चे पर हत्या की कुल 107 घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमे कुल 135 लोग मारे गए हैं, इनमें विभिन्न राज्यों में नक्सलियों से लोहा लेते हुए कुल 15 जवान बलिदान हुए हैं जबकि इसी कालावधि में विभिन्न मुठभेडों में कुल 67 माओवादियों को मार गिराया गया है। वहीं मरने वाले में कुल 53 निर्दोष नागरिक हैं जिनकी माओवादियों द्वारा लक्षित कर हत्याएं की गई हैं। इनमें से 30 नागरिकों की हत्याएं तो केवल छत्तीसगढ़ में की गई हैं, जिनमें से अधिकांश को माओवादियों द्वारा मुखबिरी का आरोप मढ़ते हुए निर्ममता से मारा गया है।
 
कुल मिलाकर इसमें संशय नहीं कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कम्युनिस्ट आतंक को जड़ से खत्म करने को लेकर चलाई जा रही इस मुहिम के सुखद परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखने शुरू हो गए हैं हालांकि यह भी उतना ही खड़ा सच है कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जिस प्रकार इस रक्तरंजित कम्युनिस्ट विचारधारा को फलने फूलने का अवसर दिया गया था उसके परिणामस्वरूप बेहद मजबूत जड़े जमाये बैठे इस तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने में अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, विशेषकर भारत जैसे लचिले एवं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में कम्युनिस्ट आतंक की सबसे विषाक्त शाखा अर्बन नक्सलियों के विरुद्ध यह संघर्ष अभी लंबा खींचने वाला है।
 
(नैरेटिव डेस्क)