नक्सलवाद के बाद बदलते सुकमा की नई तस्वीर: शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सुकमा पुलिस की व्यापक पहल

दशकों तक नक्सलवाद और हिंसा से प्रभावित रहे बस्तर में अब शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। इस बदलाव को गति देने के लिए सुकमा पुलिस ने जनसुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनजातीय अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी को केंद्र में रखते हुए व्यापक जनजागरूकता एवं जनसंपर्क पहल की है। पुलिस का उद्देश्य केवल नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में विश्वास बहाल करना भी है, जहां लंबे समय तक हिंसा और असुरक्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

माओवादी हिंसा के दौर में जिले के अनेक अंदरूनी गांवों में स्कूलों का संचालन प्रभावित हुआ, सड़क और परिवहन सुविधाओं का विस्तार बाधित रहा तथा ग्रामीणों को स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर भय और धमकियों के कारण लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं रख पाते थे। अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ इन क्षेत्रों में शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है।

सुकमा पुलिस ने बच्चों की शिक्षा को बदलते बस्तर की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल किया है। पुलिस का कहना है कि वर्षों की हिंसा से प्रभावित शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करना और प्रत्येक बच्चे को नियमित शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्कूलों का संचालन, सुरक्षित आवागमन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी प्रकार सड़क और पुलों का विस्तार ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव लाया जा रहा है। सुरक्षित सड़कें गांवों को अस्पतालों, विद्यालयों और बाजारों से जोड़ने के साथ आपातकालीन सेवाओं की पहुंच भी आसान बनाती हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार भी प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संपर्क मजबूत करने में महत्वपूर्ण है।

बस्तर की अर्थव्यवस्था में महुआ, इमली, तेंदूपत्ता, लाख, शहद और बांस जैसी लघु वनोपज हजारों परिवारों की आजीविका का आधार हैं। सुकमा पुलिस ने वनाधिकार, सामुदायिक संसाधनों और वनोपज के उचित मूल्य की जानकारी पात्र परिवारों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

इसके साथ ही ग्रामसभा और पंचायतों में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने, सवाल पूछने और लोकतांत्रिक माध्यमों से शिकायतों का समाधान प्राप्त करने का अधिकार है। ग्रामसभा, प्रशासन और न्यायालय जैसे संस्थागत माध्यमों को मजबूत करना स्थायी शांति के लिए आवश्यक है।

सुकमा पुलिस का मानना है कि युवाओं को हिंसा से दूर रखकर शिक्षा, खेल, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। वहीं, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए विकल्प विकसित किए जा सकते हैं।

महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी विशेष जोर दिया गया है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, हस्तशिल्प और अन्य व्यवसायों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं हैं। पुलिस ने महिला सहायता के लिए हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सहायता के लिए 112 की जानकारी भी दी है।

हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के पुनर्वास को भी सुकमा पुलिस ने महत्वपूर्ण विषय बनाया है। आत्मसमर्पण करने वाले पात्र व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के तहत सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य उन्हें परिवार और समाज के साथ सम्मानजनक जीवन शुरू करने में सहायता देना है।

इसके साथ ही माओवादी हिंसा, विस्फोटों और गोलीबारी से प्रभावित नागरिकों तथा सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों को संदिग्ध विस्फोटकों और बारूदी सुरंगों से सतर्क रहने की सलाह भी दी है।

इस दिशा में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा की पहल महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य दूरस्थ गांवों के निकट सरकारी योजनाओं की जानकारी, बैंकिंग, दस्तावेज सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कौशल मार्गदर्शन और शिकायत पंजीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मई 2026 में नेतानार में इस पहल के अंतर्गत जनसुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। केंद्र सरकार ने सुरक्षा शिविरों को नागरिक सेवा केंद्रों में बदलने की योजना भी घोषित की है।

सुकमा पुलिस की यह पहल स्पष्ट करती है कि बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा के साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी जरूरी हैं। पुलिस का संदेश है कि असहमति लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती।

बस्तर के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती शांति को स्थायी विकास में बदलने की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनजातीय अधिकार और स्थानीय भागीदारी को मजबूत करके ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास का लाभ दूरस्थ गांवों तक पहुंचे।

सुकमा पुलिस की इस पहल का मूल उद्देश्य स्पष्ट है: बंदूक की जगह किताब, भय की जगह विश्वास और हिंसा की जगह विकास। बस्तर का भविष्य तभी सुरक्षित होगा, जब यहां का प्रत्येक नागरिक शांति, सम्मान और अवसरों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सके।