‘दिमागी नक्सल’ की बहस ने किसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया?
हथियारबंद माओवादी आतंक के ख़ात्मे के बाद अब सवाल उन वैचारिक, राजनीतिक और संस्थागत नेटवर्कों का है, जिन्होंने वर्षों तक नक्सलवाद-माओवाद को जल-जंगल-जमीन की लड़ाई बताया।
बीते 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कोबरा ऑपरेशंस बेस, करनपुर में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। यह महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था। जिस बस्तर की पहचान दशकों तक माओवादी हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमलों, ग्रामीणों की हत्याओं और भय के वातावरण से होती रही, उसी बस्तर में प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध देश की लंबी लड़ाई में मिली सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान को दिया। लेकिन उनके संबोधन का एक हिस्सा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जंगलों से हथियारबंद नक्सली समाप्त हो गए हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि, ''जंगलों से हथियारी नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है। ये आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों में, अलग-अलग संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है।''
इस टिप्पणी के बाद 'दिमागी नक्सल' शब्द को लेकर एक बार फिर बहस तेज होना स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ असली सवाल यह है कि क्या भारत में माओवादी संगठन को केवल उन हथियारबंद कैडरों तक सीमित करके देखा गया, जो जंगलों में बंदूक लेकर घूमते थे? क्या उसके पीछे मौजूद वैचारिक प्रभाव, राजनीतिक समर्थन, प्रचार तंत्र और शहरी नेटवर्कों की कभी गंभीर निगरानी हुई? यदि यह आरोप सही है, तो उन संस्थाओं और संगठनों की पहचान सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं होनी चाहिए?
भारत में माओवादी आतंक का इतिहास देखने पर एक बात स्पष्ट होती है। इस आतंकी संगठन की रणनीति कभी केवल जंगलों में हथियारबंद कैडर खड़े करने तक सीमित नहीं रही। माओवादी विचारधारा के अपने डॉक्युमेंट्स में शहरी क्षेत्रों में संगठन निर्माण, मजदूरों और विद्यार्थियों के बीच राजनीतिक प्रभाव, जनसंगठनों का निर्माण, प्रचार, वैचारिक लामबंदी और ग्रामीण सशस्त्र हिंसा को सहयोग देने की रणनीति का विस्तृत उल्लेख मिलता है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण CPI (Maoist) का दस्तावेज 'Urban Perspective: Our Work in Urban Areas' है। इसमें शहरी क्षेत्रों में काम करने, विभिन्न प्रकार के जनसंगठन बनाने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को विकसित करने, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित करने और ग्रामीण सशस्त्र संघर्ष को सहायता पहुंचाने की रणनीति का उल्लेख है। दस्तावेज में 'Infiltrate into Enemy Organisations' अर्थात विरोधी संगठनों में घुसपैठ को भी एक कार्यनीतिक लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
और ध्यान रहे, यह कोई सरकार द्वारा गढ़ी गई कहानी नहीं, बल्कि माओवादी संगठन के अपने डॉक्युमेंट्स में दर्ज रणनीति है।
गृह मंत्रालय ने भी दिसंबर 2012 में संसद को दी गई जानकारी में CPI (Maoist) की रणनीति का उल्लेख करते हुए बताया था कि यह आतंकी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में आधार क्षेत्र विकसित करने के साथ शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक लामबंदी, फ्रंट संगठनों और दूसरे समूहों के साथ गठजोड़ की रणनीति अपनाता है। सरकार ने उस समय भी सशस्त्र संघर्ष और राजनीतिक गतिविधियों को एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में रेखांकित किया था।
माओवादी आतंक के शहरी नेटवर्क को लेकर भारत में पहले भी कई गंभीर जांच हुई हैं। 2018 का भीमा कोरेगांव मामला इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस मामले में पुणे पुलिस और बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप लगाया था कि गिरफ़्तार की गए अर्बन नक्सलियों के प्रतिबंधित CPI (Maoist) से संपर्क थे और विभिन्न संगठनों के माध्यम से उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था।
जांच एजेंसियों ने अपने आरोपपत्रों में पत्राचार, संगठनात्मक दस्तावेजों, माओवादी साहित्य और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों का उल्लेख किया था। इनमें शहरी गुरिल्ला गतिविधियों से संबंधित सामग्री और संगठनात्मक रणनीति के दस्तावेज भी शामिल थे।
एजेंसी के अनुसार, यह मामला CPI (Maoist) के नॉर्दर्न रीजनल ब्यूरो को फिर सक्रिय करने की साजिश से संबंधित था। NIA ने आरोप लगाया कि शहरी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिगत कैडर, ओवरग्राउंड कार्यकर्ता और कुछ फ्रंट संगठनों के माध्यम से माओवादी आतंकी संगठन को दोबारा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा था। एजेंसी ने डिजिटल उपकरणों और अन्य सामग्री की जब्ती की जानकारी भी दी थी।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भीमा कोरेगांव मामले में सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुमत ने कहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी केवल उनके असहमति वाले विचारों के कारण नहीं हुई थी, बल्कि प्रतिबंधित संगठन से संबंधों की जांच का विषय थी। यही वह संवैधानिक कसौटी है, जिस पर 'दिमागी नक्सल' की पूरी बहस को परखा जाना चाहिए।
समस्या तब पैदा होती है जब माओवादी हिंसा के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करने के बजाय पूरी बहस को नागरिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी दमन के एक सुविधाजनक खांचे में बंद कर दिया जाता है। बस्तर में मारे गए निर्दोष ग्रामीणों, अपहृत लोगों, पुलिसकर्मियों, जनप्रतिनिधियों और माओवादी हिंसा का विरोध करने वाले जनजातियों की पीड़ा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी किसी आरोपी के संवैधानिक अधिकारों की चर्चा।
वर्षों तक बस्तर के अनेक गांवों में माओवादी संगठन ने अपनी समानांतर सत्ता चलाने की कोशिश की। ग्रामीणों की आवाजाही, विकास कार्यों, सड़क निर्माण, पंचायत व्यवस्था और चुनावी गतिविधियों पर उसका प्रभाव रहा। माओवादी हिंसा का विरोध करने वाले लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। ऐसे में यदि कोई शहरी नैरेटिव इन घटनाओं को केवल राज्य की कार्रवाई के संदर्भ में देखता है और माओवादी हिंसा को कम महत्व देता है, तो उसकी वैचारिक निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सुरक्षा बलों की सफलता के बाद देश को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हथियारबंद माओवादी हिंसा का कमजोर पड़ना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे उन सभी वैचारिक और संगठनात्मक गतिविधियों के समाप्त हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जो कभी माओवादी हिंसा को शक्ति देती थीं।
बस्तर की लड़ाई केवल सुरक्षा बलों और हथियारबंद माओवादियों के बीच का संघर्ष नहीं थी। यह उस व्यवस्था के विरुद्ध भी संघर्ष था, जिसमें बंदूक के बल पर नागरिकों के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और उनके भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।
आज जब बस्तर में विकास, शिक्षा, खेल, सड़क और लोकतांत्रिक भागीदारी की नई संभावनाएं खुल रही हैं, तब माओवादी विचारधारा के समर्थकों और उसके वैचारिक प्रभाव को बढ़ावा देने वालों से सवाल पूछना पूरी तरह जायज है। उन्हें बताना चाहिए कि माओवादी हिंसा के प्रति उनका वास्तविक रुख क्या है। क्या वे निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की स्पष्ट निंदा करते हैं? क्या वे हथियारबंद हिंसा के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं? क्या वे भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंतिम राजनीतिक आधार मानते हैं?
इन प्रश्नों से बचने के लिए हर बार नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और राज्य के दमन का हवाला देना पर्याप्त नहीं होगा।
