FCRA Amendment Bill 2026: विदेशी फंडिंग पर सख्ती से घबराया विपक्ष?

 

विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने की बात आते ही देश की राजनीति में जिस तरह का हंगामा खड़ा हुआ, उसने कई छिपे हुए सच सामने ला दिए। 25 मार्च को केंद्र सरकार ने जब विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया, तो इसका उद्देश्य साफ था कि विदेशी धन का पारदर्शी और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। लेकिन विपक्ष ने इसे "कठोर" बताकर ऐसा माहौल बनाया जैसे सरकार कोई तानाशाही कानून थोप रही हो।

 

सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आखिर इस बिल से डर किसे लग रहा है? अगर कोई संस्था ईमानदारी से काम कर रही है, तो उसे पारदर्शिता से क्यों समस्या होनी चाहिए? असल में विपक्ष का यह विरोध उसी असहजता को दर्शाता है, जो वर्षों से विदेशी फंडिंग के नाम पर चल रहे खेल के उजागर होने के डर से पैदा हुई है।

 

 

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस बिल को अल्पसंख्यकों में डर फैलाने वाला बताया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि विदेशी फंडिंग के जरिए धार्मिक परिवर्तन और राजनीतिक प्रभाव का जो नेटवर्क चलता रहा है, उस पर उनका क्या रुख है। क्या यह सही नहीं कि कई NGOs ने विदेशी पैसे का इस्तेमाल सामाजिक सेवा के बजाय वैचारिक एजेंडा चलाने में किया?

 

इसी तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी फंडिंग पर "मोनोपॉली" बनाना चाहती है। यह तर्क पूरी तरह भ्रामक है। सरकार फंडिंग पर कब्जा नहीं कर रही, बल्कि उसका हिसाब मांग रही है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है, तो फिर जांच और नियंत्रण से इतनी बेचैनी क्यों?

 

वास्तव में, 2010 के FCRA कानून में कई खामियां थीं। विदेशी फंड से बने संपत्तियों का कोई स्पष्ट ढांचा नहीं था। जब किसी संस्था का लाइसेंस रद्द होता था, तब उसके संसाधनों का क्या होगा, इस पर अस्पष्टता बनी रहती थी। यही खामियां कई लोगों के लिए अवसर बन गईं।

 

 

नए संशोधन में सरकार ने "नामित प्राधिकरण" का प्रावधान लाकर इस समस्या का समाधान किया। अब कोई संस्था नियम तोड़ती है, तो उसकी संपत्ति का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। विपक्ष इसे सरकारी नियंत्रण बता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सार्वजनिक हित की सुरक्षा का कदम है।

 

 

केरल के चर्च नेताओं और कुछ ईसाई संगठनों ने भी विरोध किया और कहा कि इससे उनके स्कूल और अस्पताल सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। यह डर भी पूरी तरह बेबुनियाद है। बिल स्पष्ट कहता है कि धार्मिक स्थलों की मूल प्रकृति को बनाए रखा जाएगा। फिर भी भय का माहौल क्यों बनाया जा रहा है?

 

दरअसल, यह विरोध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। केरल में चुनाव नजदीक हैं और विपक्ष इस मुद्दे को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। केंद्र सरकार एक कठिन स्थिति में फंस गई। अगर वह बिल आगे बढ़ाती, तो विपक्ष उसे अल्पसंख्यक विरोधी बताता। और जब सरकार ने बिल को फिलहाल रोक दिया, तो वही विपक्ष उसे "कमजोर" कहने लगा।

 

यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने साफ दिख रहा है।

 

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सही सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने कहा कि जब यही कांग्रेस पहले FCRA कानून लेकर आई थी, तब उसे कोई समस्या नहीं थी। अब जब उसी कानून को मजबूत किया जा रहा है, तो विरोध क्यों?

 

असल मुद्दा यह है कि इस बिल के जरिए विदेशी फंडिंग के जरिए चलने वाले संदिग्ध नेटवर्क पर रोक लगने वाली थी। कन्वर्जन, वैचारिक प्रचार और राजनीतिक प्रभाव जैसे मामलों में विदेशी धन के दुरुपयोग के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इस बिल से उन पर सीधा असर पड़ता।

 

 

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कहा कि सरकार विदेशी धन के दुरुपयोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बयान केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

 

 

विपक्ष ने इस मुद्दे को "संस्थानों पर हमला" बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि विदेशी फंडिंग के जरिए देश के अंदर प्रभाव बनाने की कोशिश क्या सही है? क्या किसी भी संप्रभु देश को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने भीतर आने वाले धन के स्रोत और उपयोग पर नजर रखे?

 

सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल में सजा भी कम की गई है। पहले जहां पांच साल तक की सजा थी, अब उसे एक साल कर दिया गया है। यानी सरकार ने कानून को और संतुलित बनाया है। फिर भी विपक्ष इसे कठोर बता रहा है।

 

 

साफ है कि यह विरोध सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि स्वार्थ पर आधारित है। जो लोग वर्षों से बिना जवाबदेही के विदेशी फंडिंग का लाभ उठाते रहे, उन्हें अब जवाब देना पड़ता, इसलिए वे सड़क से संसद तक विरोध कर रहे हैं।

 

देश की जनता अब समझ रही है कि यह लड़ाई पारदर्शिता और अपारदर्शिता के बीच है। एक तरफ सरकार है, जो नियम और जवाबदेही लाना चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जो इस व्यवस्था को ढीला रखना चाहता है।