वनवासी अस्मिता की बुलंद आवाज – बाबा कार्तिक उरांव

 

 

आज (दिनांक 29 अक्टूबर) को बाबा कार्तिक उरांव जी की जयंती है। यह उनका जन्मशताब्दी वर्ष है। कार्तिक उरांव तीन बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनकी मृत्यु के समय वे नागरिक उड्डयन एवं संचार मंत्री थे।

 

कार्तिक उरांव कांग्रेस के संसद सदस्य थे। वे कांग्रेस के मंत्री थे। किन्तु फिर भी कांग्रेस उनकी जयंती नहीं मनाएगी। कांग्रेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पं. मदन मोहन मालवीय, राजश्री पुरषोत्तमदास टंडन, डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार... इन लोगों की जयंती कभी नहीं मनाती। आपको किसी भी कांग्रेस कार्यालय में इन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र यदा कदा ही मिलेंगे। इन सब में समानता यह है कि ये सारे राष्ट्रीय विचारधारा के नेता थे। इन लोगों ने देश को हमेशा सबसे ऊपर माना। ये सभी कांग्रेस के प्रति समर्पित थे, किन्तु कांग्रेस इन्हें अपना नहीं मानती।

 

बाबा कार्तिक उरांव भी इसी श्रेणी के कांग्रेस नेता थे। इसलिए कांग्रेस न तो उनकी जयंती मनाती है, और न ही उनका उल्लेख भी करती है। जन्मशताब्दी मनाना तो दूर की बात!

 

 

 

कार्तिक उरांव वनवासी क्षेत्र के धाकड़ नेता थे। उस समय के बिहार के अग्रणी नेतृत्व में एक थे। उनका कार्यक्षेत्र आजकल झारखंड में आता है। बिहार और झारखंड के वनवासी अंचल में आज भी बाबा कार्तिक उरांव के प्रति जबरदस्त श्रद्धा और सम्मान है।

 

कार्तिक उरांव अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गुमला से मेट्रिक करने के बाद, वे ठक्कर बाप्पा के आश्रम में चले गए। उन्हीं की प्रेरणा से कार्तिक उरांव ने अभियांत्रिकी की अनेक डिग्रियां प्राप्त कीं। 1950 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहाँ पर उन्होंने 9 वर्ष बिताए। विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रारूप उन्होंने ही बनाया, जो आज ‘हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट’ (Hinkley Point C Nuclear Power Station) के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई, और नेहरू जी के आग्रह पर कार्तिक उरांव भारत वापस आए। एचईसी में डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पर वे कार्य करने लगे। किन्तु 1962 में, कांग्रेस के आग्रह पर, उन्होंने तत्कालीन बिहार के लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। लेकिन स्वतंत्र पार्टी के डेविड मुंजनी से मात्र 17000 वोटों से वे हार गए।

 

 

 

1967 में फिर से उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोहरदगा से चुनाव लड़ा और वे संसद सदस्य चुने गए। 1977 की जनता लहर का अपवाद छोड़ दें, तो अपनी मृत्यु तक (1981 तक), वे लोहरदगा का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते रहे। 8 दिसंबर 1981 को संसद भवन में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। तब वे केंद्रीय उड्डयन और संचार मंत्री थे।

 

कार्तिक उरांव मानते थे कि कांग्रेस मुख्यधारा की पार्टी है; अतः कांग्रेस में रहकर ही वनवासियों की दशा और दिशा में सुधार किया जा सकता है। इसलिए, अनेक कटु अनुभव आने के बाद भी, वे कांग्रेस से ही जुड़े रहे।

 

वनवासियों के बीच होने वाले ईसाई धर्मांतरण से वे क्षुब्ध थे। इसलिए 1967 में संसद में उन्होंने ‘अनुसूचित जाति / जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 1967’ लाया। इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने बहुत छानबीन की, और 17 नवंबर 1969 को अपनी सिफारिशें दीं। उनमें प्रमुख सिफारिश थी:

 

'2 ब कंडिका 2 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति, जिसने जनजाति आदि मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।'

 

(अर्थात ‘धर्म परिवर्तन करने के पश्चात उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा’, जो अत्यंत स्वाभाविक है।)

 

संयुक्त समिति की सिफारिश के बावजूद, एक वर्ष तक इस विधेयक पर संसद में बहस नहीं हुई। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर ईसाई मिशन का जबरदस्त दबाव था कि इस विधेयक का विरोध करें। ईसाई मिशन के प्रभाव वाले 50 संसद सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पत्र दिया कि इस विधेयक को खारिज करें।

 

 

 

इस मुहिम के विरोध में, अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाकर, कार्तिक उरांव ने 10 नवंबर को 322 लोकसभा सदस्य और 26 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों का एक पत्र इंदिरा गांधी को दिया, जिसमें यह जोर देकर कहा गया कि ‘वे विधेयक की सिफारिशों को स्वीकार करें, क्योंकि यह 3 करोड़ वनवासियों के जीवन मरण का प्रश्न है।’

 

किन्तु ईसाई मिशनरियों का एक प्रभावी अभियान पर्दे के पीछे से चल रहा था। इस विधेयक के कारण देश विदेश के ईसाई मिशनरियों में भारी खलबली मची थी।

 

16 नवंबर 1970 को इस विधेयक पर लोकसभा में बहस प्रारंभ हुई। इसी दिन नागालैंड और मेघालय के ईसाई मुख्यमंत्री दबाव बनाने के लिए दिल्ली पहुंचे। मंत्रिमंडल में 2 ईसाई राज्यमंत्री थे। उन्होंने भी दबाव की रणनीति बनाई। इसी के चलते 17 नवंबर को सरकार ने एक संशोधन प्रस्तुत किया कि ‘संयुक्त समिति की सिफारिशें विधेयक से हटा ली जाएं।’

 

24 नवंबर 1970 को मंगलवार था, और इसी दिन कार्तिक उरांव को इस विधेयक पर बहस करनी थी। इस दिन सुबह कांग्रेस ने अपने सांसदों के नाम एक व्हिप जारी किया, जिसमें इस विधेयक में शामिल संयुक्त समिति की सिफारिशों का विरोध करने कहा गया था। कार्तिक उरांव ने संसदीय संयुक्त समिति की सिफारिशों पर 55 मिनट तक बोले। वातावरण ऐसा बन गया कि कांग्रेस के सदस्य भी व्हिप के विरोध में, संयुक्त समिति की सिफारिशों के समर्थन में वोट देने की मानसिकता में आ गए।

 

यदि यह विधेयक पारित हो जाता, तो वह एक ऐतिहासिक घटना होती...!

 

स्थिति को भांपकर इंदिरा गांधी ने इस विधेयक पर बहस रुकवा दी और कहा कि सत्र के अंतिम दिन इस पर बहस होगी। किन्तु ऐसा होना नहीं था। 27 दिसंबर को लोकसभा भंग हुई, और कांग्रेस द्वारा वनवासियों के धर्मांतरण को मौन सहमति मिल गई!