माओवाद और नैरेटिव (भाग – 6): सफलता का मूलमंत्र है शहरी माओवादियों का दमन
26 Jun 2025 13:28:55
झिरम घाटी की घटना के कुछ ही दिनों पहले मैंने सलवा जुडुम आंदोलन के शीर्ष नेता महेंद्र कर्मा से बातचीत की थी।
उनसे मेरा प्रश्न था कि माओवादियों से लड़ाई तो आप हार गए, इसका क्या कारण पाते हैं?
तब उन्होंने दो टूक कहा था कि “जंगल में हम अपनी लड़ाई जीत जाते, उसे दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशनों में हार गए।”
यह कथोपकथन बहुत महत्व का है, उस दौर में दिल्ली वाली लॉबी कितनी सशक्त थी इसका उदाहरण यह है कि तब एक वरिष्ठ कथाकार, जिन्होंने बस्तर पर केंद्रित अनेक कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने महेंद्र कर्मा का यह साक्षात्कार जो तब छत्तीसगढ़ अखबार में प्रकाशित हुआ था, उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया।
इसके बाद शहरी नक्सलतंत्र की प्रगतिशीलता जागी और उन्हें इस प्रकार की गालियाँ तथा साहित्यिक जगत से तड़ीपारी की धमकियाँ मिलने लगीं कि आखिर वे अपना पोस्ट डिलीट कर इस विषय पर सर्वदा के लिए शांत हो गए।
शहरी नक्सल तंत्र एक दौर में इतना ताकतवर हो चला था कि केवल समूहों को ही नहीं, वह व्यक्तियों को भी निशाने पर ले रहा था, इसका उद्देश्य था कि केवल वही लिखा जाए जो वे निर्देशित करें, केवल वही कहा जाए जो वे चाहते हैं और केवल वही सुना जाए जो उन्होंने कहा है।
शहरी नक्सलवाद को हमेशा बहुत हल्के में लिया गया है। जिस दौर में आधे बस्तर संभाग पर माओवादी अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो चले थे, बड़ी-बड़ी घटनाएं, जिनमें रानीबोदली के कैंप पर हमला हो या छिहत्तर जवानों का एंबुश में मारा जाना हो या झिरम घाटी में राज्य के शीर्ष कॉन्ग्रेसी नेतृत्व को मार दिया जाना हो, उसी दौर में समानांतर इन्हें जस्टीफाई करने के नैरेटिव गढ़े गए।
देश के अधिकांश मीडिया संस्थानों पर वामपंथ हावी है, शायद यही कारण है कि लाल नैरेटिव को फैलाने में तब अधिक समस्या नहीं हुआ करती थी।
माओवादी नेटवर्क केवल लेखक ही नहीं पालता-पोस्तता था, बल्कि इनकी संगठित लीगल टीम भी विभिन्न नामों के साथ नक्सल क्षेत्रों में कार्य कर रही थी। देश की याददाश्त कमजोर है, इसलिए मानवता के वे अपराधी भुला दिए गए हैं जो मानवाधिकार की खाल ओढ़कर बंदूक वाले माओवादियों की अपनी कलम से ढाल बने हुए थे।
दिल्ली का एक विश्वविद्यालय तो तब शहरी नक्सलवादियों की राजधानी बनकर उभरा था।
सुरक्षाबल यदि माओवादियों के विरुद्ध अभियान में सफल होते तो मानवाधिकार के हनन पर सेमिनार आयोजित होते, विश्वभर के लाल-घड़ियाल बुक्का फाड़-फाड़कर रोते और जवानों के मारे जाने पर विश्वविद्यालय के भीतर जाम टकराए जाते थे।
एक पुस्तक के सिलसिले में, बड़ी संख्या में आत्मसामर्थित माओवादियों से मेरी बातचीत हुई है, अनेक ने मुझे बताया कि आजकल आना बंद हुआ है, अन्यथा पहले जब विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टियाँ होतीं और प्राध्यापकों के निर्देश पर समाजशास्त्र के छात्रों का समरकैम्प नक्सलियों के मध्य अबूझमाड़ में लगा करता था।
जैसे-जैसे माओवाद कमजोर पड़ता गया, विद्यार्थियों का समाज और शास्त्र अलग-अलग हो गया और अब जंगलों में इनकी आमद नहीं के बराबर है।
अब दो रणनीतियाँ स्मरण कीजिए। बात एक दौर में बस्तर के आईजी रहे एसआरपी कल्लूरी से लेकर वर्तमान में इस पद पर अवस्थित सुंदराजन तक की कर लेते हैं।
ये दोनों ही समय माओवाद के विरुद्ध बड़ी सफलताओं के दौर हैं। दोनों के समय अच्छा मुखबिर नेटवर्क बनाने के लिए जाने जाएंगे यहाँ तक कि इन समयों की कार्यशैली में दो नामों पर गौर कीजिए, एक हैं एसपीओ और दूसरा डीआरजी।
एसपीओ अथवा स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी स्थानीय थे, अनेक युवक माओवादी जीवन छोड़ने के कारण तो अनेक सलवाजुड़ुम के कारण माओवादियों के निशाने पर थे।
सरकार ने इन्हें प्रशिक्षित किया, इनकी सेवाएँ लीं और तब माओवादियों के पैर उखाड़ने लगे थे।
ठीक इसी समय पिटीशन पर पिटीशन दायर होने लगीं। पुलिस अधिकारी मानवता के शत्रु निरूपित कर दिए गए।
देश भर के अखबार इस तरह रंग गए जैसे माओवादी नहीं, सुरक्षाबल ही अपराधी हैं।
इन दबावों को सरकार और पुलिस झेलने में असमर्थ रही, एसपीओ को डिसमैन्टल कर दिया गया और माओवादी पहले से अधिक ताकतवर होकर उभरे।
सलवाजुड़ुम से जुड़े ग्रामीणों और एसपीओ से संबंधित युवकों को तलाश-तलाश कर माओवादियों ने मारा और मानवता के नारे, जो सुरक्षाबलों के विरुद्ध मुखर थे, अब मुँह में दही जमा कर बैठ गए।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) सक्रिय है, जिसमें अधिकांश आत्मसमर्पित माओवादी हैं।
इन्हें मिलने वाली सफलता ऐसी है कि स्वयं माओवादी महासचिव वसवा राजू ने डायरी में लिखे एक संदेश में अपने कैडरों को डीआरजी से सावधान किया था।
डीआरजी ने माओवाद की जड़ें ही ढीली नहीं की, बल्कि नक्सल महासचिव को भी मिट्टी में मिला दिया है।
अब सोचिए कि एसपीओ से डीआरजी तक क्या बदला है? वस्तुत: अब शहरी माओवादी उजागर हो चले हैं, बैकफुट पर हैं।
शहरी नक्सलवाद शब्द का पहले बहुत परिहास हुआ, लेकिन जैसे-जैसे इसके कारिंदे अपनी कलम और कारस्तानियों सहित उजागर होने लगे, बंदूक वाले नक्सली भी अपनी ढाल खो बैठे।
अब बोलने-छापने वालों के बीच भी वामपंथ का दबदबा कम हुआ है और अन्य विचार-विमर्श भी अपनी जगह बनाने लगे हैं।
इससे आमजन ठीक से परिस्थितियों को समझ सका, इसी कारण नक्सलवाद को लाल-आतंकवाद के रूप में उसकी सही पहचान मिली।
आज समाज को न नक्सलियों से सहानुभूति है न नक्सल समर्थकों से, इसलिए बंदूक वाले नक्सली मिट रहे हैं और कलम वाले बेबस।
लेख
राजीव रंजन प्रसाद
लेखक, साहित्यकार, विचारक, वक़्ता