छात्रवृत्ति के नाम पर खेला गया बड़ा खेल: मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल बने फर्जीवाड़े के अड्डे

 

एक ऐसा खुलासा जिसने न सिर्फ सरकारी योजनाओं की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मदरसों और मिशनरी स्कूलों की नीयत पर भी बड़ा संदेह पैदा कर दिया है। छात्रवृत्ति योजना के नाम पर भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी पैसे की खुल्लमखुल्ला लूट मची रही और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई।

 

 

भोपाल के जहांगीराबाद में "सिटी मॉन्टेसरी स्कूल" के नाम की एक तख्ती एक गली में टंगी है, लेकिन वहां न कोई स्कूल है, न बच्चे, न शिक्षक। एक स्थानीय पानवाले ने बताया, “दो साल से ये बोर्ड लगा है, लेकिन यहां कभी कोई पढ़ाई नहीं देखी।” फिर भी स्कूल ने 29 फर्जी छात्रों के नाम पर ₹1.65 लाख की छात्रवृत्ति ले ली।

 

 

बेरसिया रोड पर MJ कॉन्वेंट और सेंट डी’सूज़ा कॉन्वेंट स्कूल जैसे संस्थानों ने भी ऐसा ही खेल खेला। इन्होंने 11वीं और 12वीं के छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली, जबकि इन कक्षाओं की पढ़ाई ही नहीं होती। MJ कॉन्वेंट ने 30 फर्जी छात्रों के नाम पर ₹1.7 लाख और सेंट डी’सूज़ा ने ₹11,400 की छात्रवृत्ति ठग ली।

 

 

लिली टॉकीज के पास जहां पहले एंबरली कॉन्वेंट स्कूल बताया गया था, वहां अब क्लीनिक और दुकानें हैं। इस स्कूल ने 33 फर्जी छात्रों के नाम पर ₹1.8 लाख ले लिए।

 

 

इस फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट बहुत साफ थी। स्कूलों ने फर्जी छात्रों का डेटा छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला, अधिकारियों ने बिना किसी जांच के उसे पास कर दिया और मंत्रालय तक भेज दिया। एक बार स्वीकृति मिलते ही पैसे सीधे बैंक खातों में पहुंच गए। लेकिन वे खाते छात्रों के नहीं, स्कूल संचालकों के रिश्तेदारों या साथियों के थे। पैसे आते ही तुरंत निकाल लिए जाते, जिससे पकड़ना मुश्किल हो जाता।

 

 

 

अब तक चिन्हित 40 संस्थानों में से 17 मदरसे हैं, जिनमें से कई ने तो लाखों की रकम हड़प ली। उदाहरण के लिए:

 

 

ये वही मदरसे हैं जो दावा करते हैं कि वे इस्लामी शिक्षा और नैतिकता का पालन करते हैं। लेकिन आज वे खुद नैतिकता की लाश ढोते पाए गए।

 

 

 

 

कुछ नामों से तो लगता है कि ये संस्थान समाज सेवा और मानवता की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है।

 

 

इनमें से कई स्कूलों का तो अस्तित्व ही संदेह के घेरे में है।

 

 

 

 

भोपाल क्राइम ब्रांच ने 104 स्कूलों की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, जिन 972 छात्रों के नाम पर पैसे निकाले गए, उनमें से ज्यादातर अस्तित्व में ही नहीं हैं। धोखाधड़ी, जालसाजी, ट्रस्टघात जैसी धाराओं में केस दर्ज हो चुके हैं और अब सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है।

 

 

जब मदरसे और मिशनरी स्कूल जैसे धार्मिक-शैक्षणिक संस्थान, जो खुद को सेवा भाव का प्रतीक बताते हैं, सरकारी धन की इस तरह से लूट कर रहे हैं, तो क्या इन्हें सरकारी संरक्षण और सहायता मिलती रहनी चाहिए?

 

सरकार को अब इस पूरे ढांचे की गहन समीक्षा करनी चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली अंधी छूट और ‘अल्पसंख्यक अधिकारों’ के नाम पर चल रही यह लूट कब तक बर्दाश्त की जाएगी?

 

अब देश को तय करना होगा, क्या ये संस्थान वाकई शिक्षा केंद्र हैं या फर्जीवाड़े के अड्डे?