जीएसटी की नई दिशा, भारत की अर्थव्यवस्था को देगी नई रफ्तार

 

मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार 2025 को देश के लिए दीपावली गिफ्ट बताया है। अब तक चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) वाला जीएसटी घटाकर दो स्लैब कर दिया गया है। इसमें 5% और 18% स्लैब रहेंगे, जबकि शराब, सिगरेट जैसे कुछ सामान पर 40% टैक्स लगेगा। सरकार का दावा है कि इससे महंगाई पर काबू मिलेगा और बिजनेस करने में आसानी होगी।

 

 

 

नई दरों के तहत छोटे वाहन, टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे गाड़ियां सस्ती होंगी और ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। यह क्षेत्र देश के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 13% से ज्यादा योगदान देता है। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर, जिसका 5% से ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट में है, भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा।

 

 

 

सरकार ने सबसे बड़ा फैसला इंश्योरेंस सेक्टर के लिए किया है। अब जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को बड़ी राहत मिलेगी। वित्तीय सुरक्षा आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगी।

 

 

 

खेती से जुड़े उत्पाद, हैंडलूम और हेल्थ आइटम पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और आम जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा।

 

 

दुनिया में ट्रेड वॉर और अमेरिकी टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ रहा है। ऐसे समय में ये सुधार भारत को स्थिरता देंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इन सुधारों से जीडीपी में 0.16% की बढ़त होगी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गिरावट आएगी।

 

 

साल 2024 में राज्यों को 3.07 लाख करोड़ रुपये जीएसटी से मिले। नए सुधारों से राज्यों की आमदनी बनी रहेगी और वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं पर खर्च कर पाएंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत की सोच को बल मिलेगा।

 

 

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार है। इसके अलावा रूस समेत कई देशों से रुपया ट्रेड शुरू होने से विदेशी करेंसी की उठा-पटक का असर कम होगा।

 

 

आर्थिक जानकारों के अनुसार, पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कदम जीएसटी 2.0 को ऐतिहासिक बना देगा। इससे महंगाई पर काबू मिलेगा, कारोबारियों के लिए टैक्स सिस्टम आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक संकटों के बीच भी मजबूती से खड़ी रहेगी।