"हम दो, हमारे दो दर्जन" की राजनीति: जनसंख्या शक्ति का दावा या सामाजिक असंतुलन का खतरा?

 

 

 

 

इसके अलावा, बयान में बहुसंख्यक समाज पर तंज कसकर जन्म दर को प्रतिस्पर्धा की तरह पेश किया गया। ऐसी भाषा समाज में अविश्वास पैदा करती है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां सभी धर्म और समुदाय साथ रहते हैं। इसलिए नेतृत्व को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। संख्या की दौड़ का संदेश सामाजिक संतुलन को कमजोर करता है।

 

दंगों और असुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए यह दावा किया गया कि एक समुदाय ने अधिकतर दंगों में पीड़ित की भूमिका निभाई। लेकिन पूरी तस्वीर केवल एक पक्ष से नहीं बनती। देश के इतिहास में कई घटनाओं में कट्टर तत्वों की भूमिका भी सामने आई। यदि कोई नेता केवल चयनित तथ्यों को पेश करता है, तो वह सच्चाई को अधूरा दिखाता है। इस तरह का विमर्श समाज को और अधिक विभाजित करता है।

 

 

सबसे बड़ा विरोधाभास तब दिखता है जब असुरक्षा की बात करते हुए जनसंख्या संतुलन बदलने का खुला आह्वान किया जाता है। यदि कोई स्वयं को असुरक्षित मानता है, तो उसे संवाद और विश्वास की राह अपनानी चाहिए। जनसंख्या बढ़ाने का नारा सुरक्षा का समाधान नहीं बन सकता। सुरक्षा कानून व्यवस्था और सामाजिक एकता से आती है।

 

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। परिवार नियोजन और जनजागरूकता के जरिए देश ने लंबे समय तक संतुलित समाज का लक्ष्य रखा है। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिली है। बार-बार गर्भधारण से मातृ स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिम्मेदार नेतृत्व वही कहलाता है जो महिलाओं के सम्मान और बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता करे।

 

 

स्पष्ट है कि "हम दो, हमारे दो दर्जन" जैसा नारा राष्ट्र निर्माण की दिशा में मदद नहीं करता। यह समाज को संख्या की प्रतिस्पर्धा में उलझाता है। देश को गुणवत्ता आधारित विकास चाहिए। शिक्षित युवा, सशक्त महिलाएं और संतुलित परिवार ही मजबूत भारत की नींव रखेंगे। उकसावे की राजनीति तात्कालिक चर्चा तो पैदा करती है, लेकिन दीर्घकाल में वह समाज को अस्थिर ही करती है।