भारत में लाल विचारधारा का अंत: 2026 में नक्सलवाद और वामपंथ दोनों की विदाई

 

जब इतिहास बदलता है, तो वह धीरे-धीरे नहीं बदलता, बल्कि एक बड़े और साफ बदलाव के रूप में सामने आता है। साल 2026 भारत के लिए ऐसा ही समय बना, जब देश ने एक साथ दो बड़े दौर खत्म होते देखे। एक तरफ केरलम में वामपंथी राजनीति कमजोर पड़ी, और दूसरी तरफ नक्सलवाद जैसी हिंसक सोच लगभग खत्म हो गई।

 

केरलम लंबे समय तक वामपंथ का सबसे मजबूत गढ़ बना रहा। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों ने इस मिथक को तोड़ दिया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 में से 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि सीपीआई-एम केवल 26 सीटों पर सिमट गई।

 

यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है। यह जनता का स्पष्ट संदेश है कि वामपंथी विचारधारा अब प्रासंगिक नहीं रही। 2021 में पिनराई विजयन की वापसी को वामपंथ की ताकत बताया गया था, लेकिन 2026 में उसी जमीन ने उन्हें नकार दिया।

 

 

 

वामपंथ का यह पतन अचानक नहीं हुआ। 1996 में ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनने के करीब पहुंचे थे। लेकिन सीपीआई-एम ने खुद ही यह मौका गंवा दिया, जिसे बाद में बसु ने ऐतिहासिक भूल बताया।

 

2008 तक वामपंथ इतना मजबूत था कि उसने मनमोहन सिंह सरकार को संकट में डाल दिया था। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरलम तीनों जगह उसकी सरकारें थीं।

 

फिर धीरे-धीरे गिरावट शुरू हुई। 2011 में पश्चिम बंगाल ने वामपंथ को सत्ता से बाहर कर दिया। 2018 में त्रिपुरा भी हाथ से निकल गया। अब केरलम में हार ने वामपंथ की अंतिम दीवार भी गिरा दी।

 

 

वामपंथी राजनीति के साथ-साथ उसकी हिंसक शाखा नक्सलवाद भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में फैल गया।

 

एक समय ऐसा आया जब "रेड कॉरिडोर" ने दर्जनों जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। नक्सलियों ने जंगलों में अपनी समानांतर सरकारें चला लीं, कानून बनाए और लोगों को हिंसा के जरिए अपने साथ जोड़ा।

 

इस हिंसा में 2000 के बाद से 12 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई। आम नागरिक, सुरक्षाबल और जनजाति सभी इसके शिकार बने।

 

 

2014 के बाद केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा माना। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार ने सख्त रणनीति अपनाई।

 

इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन, विकास कार्य, आर्थिक नाकेबंदी और आत्मसमर्पण नीति ने मिलकर नक्सलियों की कमर तोड़ दी। 2015 से 2025 के बीच नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 106 से घटकर 18 रह गई।

 

31 मार्च 2026 तक सरकार ने साफ कर दिया कि नक्सलवाद अब संगठित खतरे के रूप में खत्म हो चुका है।

 

 

छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहां न सड़क थी, न अस्पताल और न प्रशासन की पहुंच। नक्सलियों ने विकास को रोककर इलाके को अपने कब्जे में रखा।

 

 

अब वही क्षेत्र बदल रहा है। सुरक्षाबलों ने अंदर तक पहुंच बनाई, सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर लग रहे हैं और प्रशासन सक्रिय हो गया है। जो इलाका कभी डर का प्रतीक था, वहां अब विकास दिखाई दे रहा है।

 

 

वामपंथी राजनीति और नक्सलवाद में फर्क जरूर है, लेकिन दोनों एक ही विचारधारा से निकले हैं। एक ने लोकतंत्र के जरिए रास्ता चुना, तो दूसरे ने हिंसा का।

 

2026 ने दोनों को नकार दिया। जनता ने वोट से जवाब दिया और सरकार ने सख्ती से हिंसा खत्म की।

 

 

2026 का यह बदलाव दिखाता है कि भारत अब पुरानी विचारधाराओं से आगे बढ़ चुका है। आज का नागरिक संघर्ष नहीं, अवसर चाहता है। वह व्यवस्था को तोड़ना नहीं, उसमें आगे बढ़ना चाहता है।

 

 

वहीं सरकार भी अब किसी भी हिंसक चुनौती को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

 

2026 को उस साल के रूप में याद किया जाएगा जब एक विचारधारा ने अपनी जमीन खो दी। सीपीआई-एम जैसी पार्टियां अब अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं, जबकि नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है।

 

 

यह अंत अचानक नहीं आया। यह वर्षों की गलत नीतियों, जिद्दी सोच और बदलते भारत को समझने में असफलता का परिणाम है।