नेपाल में सत्ता नहीं, व्यवस्था बदली है!

नेपाल में 2026 के चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह उस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक स्पष्ट जनमत है, जिसने वर्षों तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वामपंथी अस्थिरता को बढ़ावा दिया। हालांकि, नेपाल का राजनीतिक इतिहास यह भी बताता है कि बड़े बदलाव अक्सर नई अनिश्चितताओं को जन्म देते हैं, और यही इस जनादेश की सबसे बड़ी चुनौती भी है।

Vivekananda International Foundation में प्रकाशित डॉ. संगीता थपलियाल के विश्लेषण के अनुसार, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य पार्टी (RSP) की जीत ने नेपाल की राजनीति में एक निर्णायक बदलाव दर्ज किया है। यह परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि उस गहरे असंतोष का प्रतिबिंब है जो वर्षों से वामपंथी राजनीतिक दलों के प्रति बनता जा रहा था।

नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जैसे स्थापित दल लंबे समय से आंतरिक कलह, नेतृत्व संघर्ष और नीतिगत अस्पष्टता से जूझ रहे थे। सत्ता साझेदारी को लेकर लगातार खींचतान, नेतृत्व परिवर्तन की मांगों की अनदेखी और टिकट वितरण में असंतुलन ने इन दलों की विश्वसनीयता को कमजोर किया। परिणामस्वरूप, जनता का विश्वास धीरे-धीरे इन दलों से हटता गया और चुनाव में यह बदलाव स्पष्ट रूप से सामने आया।

इस परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण धुरी युवा मतदाता रहे। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग, जो कुल मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है, इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहा। 2025 के प्रदर्शनों के दौरान उभरी यह पीढ़ी केवल विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से बदलाव की दिशा तय की। भ्रष्टाचार और संरक्षणवाद के खिलाफ उठी आवाज इस बार सीधे सत्ता परिवर्तन में बदल गई।

बालेंद्र शाह इस बदलाव का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में उनकी लोकप्रियता और युवाओं के साथ उनका जुड़ाव इस राजनीतिक परिवर्तन का आधार बना। उन्होंने उस असंतोष को राजनीतिक रूप दिया जो लंबे समय से जमा हो रहा था। पारंपरिक राजनीति से बाहर के चेहरे के रूप में उनकी स्वीकार्यता ने स्थापित नेताओं को उनके पारंपरिक क्षेत्रों में चुनौती दी और चुनावी परिणामों को प्रभावित किया।

हालांकि, इस ऐतिहासिक जनादेश के साथ एक गंभीर प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। क्या यह बदलाव स्थिरता सुनिश्चित करेगा, या नेपाल एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर में लौटेगा? नेपाल का राजनीतिक इतिहास इस संदर्भ में सतर्क करता है। अतीत में भी बड़े जनादेश वाली सरकारें आंतरिक मतभेदों, सत्ता संघर्ष और नेतृत्व विवादों के कारण लंबे समय तक टिक नहीं सकीं। विचारधारा से अधिक सत्ता संतुलन और पद वितरण कई बार इन सरकारों के पतन का कारण बना है।

RSP के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना और जनता के विश्वास को कायम रखना है। यह विश्वास तेज़ी से बना है, लेकिन उतनी ही तेजी से कमजोर भी पड़ सकता है। यदि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रहती है या आंतरिक असंतुलन का शिकार होती है, तो यह जनादेश निराशा में बदल सकता है।

आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति आसान नहीं है। नेपाल पहले से ही महंगाई, ऊर्जा संकट और सीमित रोजगार अवसरों जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बाहरी निर्भरता पर आधारित है, विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के मामले में। ऐसी स्थिति में किसी भी नीतिगत चूक का असर सीधे आम नागरिक पर पड़ता है, जिससे असंतोष तेजी से बढ़ सकता है।

इस पूरे परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत के लिए भी है। भारत और नेपाल के संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर गहराई से जुड़े हुए हैं। नेपाल की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा भारत से पूरा होता है, और दोनों देशों के बीच व्यापार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में गहरा सहयोग है। ऐसे में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव सीधे भारत पर भी पड़ सकता है।

भारत की प्रतिक्रिया इस संदर्भ में संतुलित रही है। उसने नेपाल की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए नई सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। यह दृष्टिकोण इस बात का संकेत देता है कि भारत इस बदलाव को अवसर और चुनौती दोनों के रूप में देख रहा है, और वह अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहता है।

यह बदलाव केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका असर व्यापक क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है। दक्षिण एशिया में बदलते समीकरणों के बीच नेपाल की स्थिरता और नीति दिशा का प्रभाव उसके पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत, पर पड़ना तय है।

अंततः, 2026 के चुनाव नेपाल के लिए एक निर्णायक मोड़ हैं। जनता ने व्यवस्था में बदलाव का स्पष्ट संकेत दिया है, लेकिन अब असली परीक्षा इस नई व्यवस्था की है।

क्या यह सरकार उस भरोसे को बनाए रख पाएगी जो उसे मिला है, या फिर नेपाल एक बार फिर उसी अस्थिरता के चक्र में फंस जाएगा, जिससे बाहर निकलने की कोशिश वह लंबे समय से करता रहा है? यही वह सवाल है, जिसका जवाब आने वाले वर्षों में नेपाल की राजनीतिक दिशा तय करेगा।