समाजवादी नहीं, नमाजवादी राजनीति : मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर "महिला आरक्षण" को रोकने में जुटे अखिलेश यादव

महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक विधेयक पर जब देश एक व्यापक सहमति की ओर बढ़ता दिख रहा था, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं ने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग उठाकर पूरे विमर्श को एक स्पष्ट राजनीतिक एजेंडे की ओर धकेल दिया।

लोकसभा में पेश संशोधन विधेयकों के तहत 2029 से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। यह वह कदम है, जिसका दशकों से इंतजार था। लेकिन इस पर सीधा समर्थन देने के बजाय सपा ने साफ कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को अलग से शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक वह इस बिल का समर्थन नहीं करेगी। यह केवल असहमति नहीं है, यह एक शर्त है। और यही शर्त इस पूरे विवाद का असली केंद्र है।

सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है, या फिर एक बार फिर वही पुरानी तुष्टिकरण की राजनीति नए रूप में सामने आ रही है?

धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कोई नया विचार नहीं है। संविधान सभा में इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी और अंततः इसे खारिज कर दिया गया था। कारण साफ था। धार्मिक आधार पर आरक्षण देश को फिर से विभाजन की दिशा में ले जा सकता है। इसके बावजूद, आज वही मांग संसद के भीतर उठाई जा रही है। यह केवल संवैधानिक बहस नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है। और यह संकेत सपा के इतिहास से अलग नहीं है।

अगर वास्तव में सपा को मुस्लिम महिलाओं की चिंता थी, तो तीन दशकों तक यह चिंता कहां थी? टिकट वितरण में प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? संगठन में उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? आज जब एक राष्ट्रीय स्तर का विधेयक सामने है, तब उसे शर्तों में बांधना क्या दर्शाता है?

यहां यह भी समझना जरूरी है कि सपा का यह रुख केवल एक पार्टी की रणनीति नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। कांग्रेस, ओवैसी और अन्य दलों के बीच मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें खुद को सबसे आगे दिखाने की कोशिश साफ नजर आती है। और इसी कोशिश में हर मुद्दे को उसी चश्मे से देखा जा रहा है। महिला आरक्षण जैसे व्यापक और राष्ट्रीय मुद्दे को भी।

यह तुष्टिकरण की राजनीति का वही पुराना मॉडल है, जिसमें वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय प्रतीकात्मक मांगों को आगे रखा जाता है। जमीन पर प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, लेकिन भाषणों में “हक” और “हिस्सेदारी” की बात जोर-शोर से की जाती है। यह राजनीति समाधान नहीं देती, बल्कि केवल धारणा बनाती है।

सपा के नेताओं द्वारा बार-बार यह कहना कि “जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, हम समर्थन नहीं करेंगे”, यह केवल एक मांग नहीं है। यह एक संदेश है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कदम को भी वोट बैंक की राजनीति से अलग नहीं देखा जाएगा। और यही इस पूरे विवाद की सबसे गंभीर बात है।

अगर वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता होती, तो इस विधेयक को बिना शर्त समर्थन दिया जाता और बाद में आवश्यक सुधारों पर चर्चा होती। लेकिन यहां प्राथमिकता कुछ और है। यहां प्राथमिकता है मुस्लिमों को राजनीतिक संदेश देना, यह दिखाना कि कौन किस समुदाय के लिए खड़ा है।

यह राजनीति केवल नीतियों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि समाज को भी प्रभावित करती है। जब हर मुद्दे को “किसका हिस्सा कितना” के आधार पर देखा जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से समाज को विभाजित करता है। यह सोच एकता की नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा की राजनीति को जन्म देती है।

और यही वह बिंदु है, जहां यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में सामाजिक न्याय की दिशा है, या फिर तुष्टिकरण की राजनीति का एक और अध्याय।

अंततः, महिला आरक्षण का मुद्दा महिलाओं के अधिकारों का है। इसे उस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन जब इसे मजहबी पहचान आधारित शर्तों में बांधा जाता है, तो यह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। सपा का रुख इसी भटकाव का उदाहरण है।

यह केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है। यह उस सोच का संकेत है, जिसमें हर मुद्दे को मुस्लिम "नमाजवादी" वोट बैंक के हिसाब से ढालने की कोशिश की जाती है। और यही वह राजनीति है, जो लंबे समय में समाज को कमजोर करती है, क्योंकि यह अधिकारों की लड़ाई को भी पहचान की राजनीति में बदल देती है।