क्लब कल्चर के बहाने CPM और TMC ने किया था बंगाल की आत्मा पर कब्ज़ा

पश्चिम बंगाल की पहचान कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक आंदोलनों और सामाजिक संगठन शक्ति के लिए होती थी। जिस भूमि ने स्वामी विवेकानंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और सुभाषचंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व दिए, वही बंगाल राजनीतिक हिंसा, सांस्कृतिक विघटन और हिंदू समाज की लगातार कमजोर होती सामाजिक संरचना के कारण राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ चुका है। सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि आखिर वह बंगाल, जिसकी क्लब संस्कृति कभी सामाजिक समरसता और सामुदायिक चेतना का प्रतीक मानी जाती थी, आज राजनीतिक दलों के लिए “कैडर फैक्ट्री” में कैसे बदल गई?

बंगाल के गांवों और शहरी बस्तियों में क्लब कल्चर दशकों पुराना है। स्थानीय युवक मिलकर दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा, फुटबॉल टूर्नामेंट और सांस्कृतिक आयोजनों का संचालन करते रहे हैं। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था बल्कि सामाजिक एकजुटता का ढांचा था। लेकिन पिछले पांच दशकों में इस संरचना को जिस व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक दलों ने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया, उसने बंगाल की सामाजिक आत्मा को गहरी चोट पहुंचाई।

इसकी शुरुआत संगठित रूप से वामपंथी शासन के दौरान हुई। 1977 में सत्ता में आई वाम मोर्चा की सरकार ने बंगाल की स्थानीय सामाजिक इकाइयों को राजनीतिक प्रभाव के दायरे में लाने की दीर्घकालिक रणनीति अपनाई। क्लबों को सरकारी अनुदान, स्थानीय संरक्षण और प्रशासनिक पहुंच देकर उन्हें धीरे-धीरे पार्टी संरचना का अनौपचारिक हिस्सा बना दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जो समूह पहले सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के केंद्र थे, वे स्थानीय राजनीतिक नियंत्रण के "क्लबनुमा" औजार बन गए।

कोलकाता विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्राध्यापक बताते हैं कि वामपंथ ने बंगाल में “राजनीतिक समाजीकरण” का ऐसा मॉडल विकसित किया जिसमें युवाओं को बचपन से ही पार्टी-आधारित सोच में ढाला गया। मोहल्लों के क्लब फुटबॉल खेलने या पूजा आयोजित करने से अधिक “लाइन” लेने के केंद्र बनते चले गए। स्थानीय स्तर पर किसे दुकान मिलेगी, किसका ठेका पास होगा, कौन सा पोस्टर लगेगा, कौन सा जुलूस निकलेगा, यह सब क्लबों के माध्यम से तय होने लगा। यही वह दौर था जब बंगाल के युवाओं का बड़ा हिस्सा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटकर राजनीतिक पहचान में सिमटने लगा।

2011 में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसी ढांचे को और अधिक आक्रामक रूप में अपनाया। फर्क सिर्फ इतना था कि वामपंथ जहां वैचारिक कैडर तैयार करता था, वहीं तृणमूल ने क्लब कल्चर को चुनावी और सड़क-स्तरीय शक्ति प्रदर्शन के औजार में बदल दिया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्लबों को दिए जाने वाले अनुदानों में भारी वृद्धि हुई। दुर्गा पूजा समितियों और स्थानीय क्लबों को करोड़ों रुपये की सहायता दी गई। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों क्लबों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

इन अनुदानों ने क्लब की स्वतंत्र सामाजिक पहचान समाप्त कर दी। अधिकांश क्लब स्थानीय सत्ता संरचना के विस्तार केंद्र बन गए। कई जिलों में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले, बूथ नियंत्रण, अवैध वसूली और राजनीतिक धमकी के मामलों में क्लब से जुड़े युवकों के नाम सामने आए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और चुनावी हिंसा पर विभिन्न मीडिया जांचों में बंगाल में राजनीतिक हिंसा की गंभीर तस्वीर सामने आती रही है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में हिंदू समाज की सांस्कृतिक सुरक्षा और सामुदायिक संगठन लगभग शून्य हो गया। जिन क्लबों में प्रतिदिन सैकड़ों युवक एकत्र होते हैं, वहां धर्म, इतिहास, सभ्यता या सामाजिक संकटों पर चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है। पूजा आयोजन भव्य होते गए लेकिन पूजा का सामाजिक उद्देश्य कमजोर पड़ता गया। बंगाल में “धार्मिक आयोजन” तो बचे रहे, लेकिन “धार्मिक चेतना” खत्म कर दी गई।

उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जैसे जिलों में पिछले वर्षों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं ने इस बहस को और तीखा किया है। कई क्षेत्रों में हिंदू परिवारों के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ी है, लेकिन क्लब कल्चर से जुड़े युवकों को इस दिशा में संगठित होने ही नहीं दिया गया। वे या तो राजनीतिक दलों के लिए भीड़ प्रबंधन में लगे रहे या फिर स्थानीय शक्ति संरचनाओं का हिस्सा बनते गए।

दिलचस्प तथ्य यह है कि बंगाल में युवाओं का ऐसा व्यापक नेटवर्क शायद ही किसी अन्य राज्य में मौजूद हो। लगभग हर मोहल्ले, हर गांव और हर कस्बे में क्लब आधारित संरचना सक्रिय है। यही कारण है कि कई सामाजिक चिंतकों का मानना है कि यदि इस नेटवर्क को सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण की दिशा दी जाए तो बंगाल का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल सकता है।

कोलकाता के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बंगाल का युवक ऊर्जा, संगठन और नेतृत्व क्षमता से भरपूर है, लेकिन उसकी दिशा बदल दी गई। उसे फुटबॉल टूर्नामेंट और राजनीतिक रैलियों तक सीमित कर दिया गया, जबकि वही युवक समाज की सांस्कृतिक सुरक्षा का आधार बन सकता था। उनका कहना है कि यदि हर क्लब सप्ताह में एक दिन मंदिर परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा, गीता पाठ या सामाजिक चर्चा आयोजित करे, तो बंगाल की सामाजिक चेतना में बड़ा परिवर्तन आ सकता है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि बंगाल की मौजूदा स्थिति केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सभ्यतागत संकट का संकेत है। जिस राज्य ने कभी राष्ट्रीय चेतना को दिशा दी, वहां आज बड़ी संख्या में युवा अपनी सांस्कृतिक पहचान से कटे हुए दिखाई देते हैं। वामपंथी राजनीति ने उन्हें “धर्मनिरपेक्ष कैडर” के नाम पर बरगलाया और तृणमूल ने उन्हें “स्थानीय शक्ति समूह” में बदल दिया। दोनों ही परिस्थितियों में हिंदू समाज की सामुदायिक संरचना कमजोर हुई।

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब बंगाल के क्लब कल्चर को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर पूजा समितियों और क्लब का उपयोग केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए क्यों हो रहा था? क्यों नहीं इन्हें सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और समुदाय आधारित संगठन के केंद्र में बदला जाता? कई युवा समूह अब स्थानीय स्तर पर धार्मिक पाठ, इतिहास चर्चा और सांस्कृतिक जागरण कार्यक्रम शुरू करने की बात कर रहे हैं।

यही कारण है कि बंगाल की वर्तमान स्थिति केवल एक राज्य की राजनीतिक कहानी नहीं है। यह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें संगठित युवा शक्ति को सांस्कृतिक जागरण से काटकर राजनीतिक उपयोगिता तक सीमित कर दिया गया था। प्रश्न अब यह नहीं है कि बंगाल में क्लब कल्चर कितना मजबूत है, प्रश्न यह है कि वह शक्ति किसके लिए इस्तेमाल हो रही थी?

क्योंकि यदि यही युवा शक्ति कभी अपनी सांस्कृतिक जड़ों, सभ्यतागत चेतना और सामाजिक आत्मरक्षा के भाव से जुड़ गई, तो बंगाल का परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं होगा। वह पूरे भारत की दिशा बदल सकता है। और तब शायद एक बार फिर यह कथन सच साबित हो सकेगा: “What Bengal thinks today, Bharat will think tomorrow.”