छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून पर “भय” की राजनीति कौन कर रहा है?

 

छत्तीसगढ़ में हाल ही में पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026 को लेकर जिस तरह का "भड़काऊ" माहौल बनाया जा रहा है, वह केवल वैचारिक असहमति तक सीमित नहीं है। यह एक सुनियोजित नैरेटिव निर्माण का उदाहरण भी है। इस अभियान के केंद्र में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का वह संदेश है, जिसमें “उद्वेलित हो जाइए”, “घर में आग लगी है” और “तुरंत दबाव बनाइए” जैसे शब्द बार-बार दोहराए गए हैं।

 

इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, जो इस बहस को एकतरफा नहीं रहने देता। छत्तीसगढ़ के ही एक अन्य क्रिश्चियन संगठन, प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन, ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

 

संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में अवैध और फर्जी तरीकों से हो रहे धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए इस तरह का कानून आवश्यक है। बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसे कृत्यों के कारण मूल क्रिश्चियन समाज की छवि प्रभावित हो रही है और फर्जी गतिविधियों पर रोक लगना जरूरी है।

 

इस रुख से यह स्पष्ट होता है कि क्रिश्चियन समुदाय के भीतर भी इस मुद्दे पर एकरूपता नहीं है। जहां एक पक्ष इस कानून को लेकर आशंकाएं जता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के रूप में देख रहा है। इससे यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पूरे समुदाय की ओर से एक ही तरह की प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है, या फिर बहस के भीतर अलग-अलग दृष्टिकोण भी मौजूद हैं।

 

 

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राज्य सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखे या मिथ्या प्रस्तुति के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। ऐसे मामलों में विशेष रूप से महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। यदि कानून का दायरा केवल इन परिस्थितियों तक सीमित है, तो फिर इसके खिलाफ इस स्तर का भय क्यों पैदा किया जा रहा है, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है।

 

छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल के वक्तव्य में सबसे प्रमुख आरोप यह है कि यह एक “काला कानून” है। किसी विधेयक को बिना ठोस तर्क के इस तरह की संज्ञा देना एक "भड़काऊ" राजनीतिक प्रतिक्रिया है। भारत के कई राज्यों में इसी प्रकृति के कानून पहले से लागू हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धर्म परिवर्तन स्वतंत्र इच्छा से हो, न कि दबाव या लालच के कारण। ऐसे में इस विधेयक को “काला कानून” बताना तथ्यों से मेल नहीं खाता।

 

 

पन्नालाल के वक्तव्य में यह भी कहा गया कि “कोई भी आरोप लगाएगा और आप सीधे जेल चले जाएंगे”। यह दावा भी न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी समझ के विपरीत है। किसी भी आपराधिक मामले में जांच, साक्ष्य और न्यायालय की प्रक्रिया अनिवार्य होती है। केवल आरोप के आधार पर दंड का प्रावधान न तो व्यावहारिक है और न ही संवैधानिक है। इस प्रकार की बातों का उद्देश्य तथ्य स्पष्ट करना नहीं, बल्कि भय पैदा करना प्रतीत होता है।

 

इसी क्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण आरोप यह है कि यह कानून एक ईसाई समुदाय को अपराधी के रूप में प्रस्तुत करता है। जबकि सच्चाई यह है कि कानून के प्रावधान कृत्य पर आधारित हैं, न कि किसी समुदाय पर। इसमें कहीं भी किसी धर्म-मत-पंथ-मजहब-रिलीजन का उल्लेख नहीं है। यदि कोई धर्म परिवर्तन बिना दबाव, प्रलोभन या धोखे के होता है, तो वह इस कानून के दायरे में आता ही नहीं है। ऐसे में पूरे समुदाय को निशाने पर होने की बात इस मुद्दे का राजनीतिकरण है, जिसका आधार स्पष्ट नहीं है।

 

इस पूरे विमर्श में अरुण पन्नालाल की भाषा का चयन भी ध्यान देने योग्य है। “घर में आग लगी है” और “उद्वेलित हो जाइए” जैसे वाक्य संवाद की नहीं, बल्कि लामबंदी की भाषा हैं। इस तरह की अभिव्यक्ति एक तात्कालिक संकट का माहौल बनाती है, जहां विवेक और तथ्य पीछे छूट जाते हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन वह तथ्य और तर्क पर आधारित होना चाहिए, न कि भय और उत्तेजना पर।

 

 

क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष द्वारा अपने वक्तव्य में लोगों से राज्यपाल पर प्रभाव डालने, बड़ी संख्या में आवेदन भेजने और इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने की अपील भी की गई है । यह सहीं है कि नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब इस प्रक्रिया को भय और गलत जानकारी के साथ जोड़ा जाता है, तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। यह एक संगठित दबाव बनाने की रणनीति का संकेत देता है, और यहाँ पन्नालाल यही करने की कोशिश कर रहे हैं।

 

 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यदि किसी धर्म परिवर्तन में बल, धोखा या प्रलोभन शामिल है, तो उसे रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बनाए जाते हैं।

 

पूरे प्रकरण में यह स्पष्ट है कि एक विधायी प्रक्रिया को "समुदाय पर संकट" के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जब किसी मुद्दे को इस तरह भड़काऊ रूप से भावनात्मक स्वरूप दिया जाता है, तो वास्तविक चर्चा पीछे छूट जाती है। बहस कानून के प्रावधानों पर नहीं, बल्कि उसके चारों ओर बनाए गए नैरेटिव पर केंद्रित हो जाती है।

 

 

यह स्थिति केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न का हिस्सा है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। किसी भी कानून का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। भय और उत्तेजना के आधार पर नहीं।