चीन में भ्रष्टाचार विरोध की आड़ में कैसे मजबूत हो रहा है CCP का राजनीतिक नियंत्रण?

 

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ने वर्षों तक अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को शासन सुधार और ईमानदार प्रशासन की पहल बताया। लेकिन अब पार्टी के भीतर से सामने आ रही जानकारी एक अलग तस्वीर पेश करती है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, CCP अब इस अभियान को भ्रष्टाचार खत्म करने की सीमित कोशिश नहीं मानती। इसके बजाय वह इसे एक लंबे राजनीतिक संघर्ष के रूप में देख रही है, जिसका मकसद हर स्तर पर पार्टी का नियंत्रण मजबूत करना और अधिकारियों की वफादारी सुनिश्चित करना है।

 

सूत्रों ने द एपोच टाइम्स को बताया कि हाल की आंतरिक बैठकों में पार्टी नेतृत्व ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को "लंबा युद्ध" बताया। इसका अर्थ साफ है कि यह अभियान किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचकर समाप्त नहीं होगा। पार्टी इसे शासन चलाने का स्थायी औजार बनाना चाहती है।

 

 

वरिष्ठ CCP अधिकारियों से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि शुरुआती वर्षों में इस अभियान का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बताया गया था। हालांकि समय के साथ इसका केंद्र बदल गया। अब पार्टी यह देखती है कि कौन अधिकारी पूरी तरह नेतृत्व के प्रति निष्ठावान है और कौन नहीं।

 

 

 

सूत्र के अनुसार, अधिकारियों के खिलाफ लगातार जांच चलती रहेगी। कई मामलों में यह भी स्पष्ट नहीं होता कि संबंधित अधिकारी वास्तव में भ्रष्ट हैं या नहीं। इसके बावजूद जांच और कार्रवाई जारी रहती है। इस तरह CCP अधिकारियों के मन में हमेशा भय बनाए रखती है और उसी के जरिए राजनीतिक अनुशासन लागू करती है।

 

 

उन्होंने यह भी कहा कि CCP की व्यवस्था में पदोन्नति केवल क्षमता के आधार पर नहीं होती। अधिकारी अपने वरिष्ठों से संबंध मजबूत करते हैं और कई बार रिश्वत तथा संरक्षण की संस्कृति उसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। ऐसे माहौल में भ्रष्टाचार व्यवस्था के भीतर ही जड़ें जमा लेता है। बाद में यही व्यवस्था चुनिंदा अधिकारियों के खिलाफ हथियार बन जाती है।

 

 

सूत्र ने नानजिंग आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र प्रशासनिक समिति के पूर्व कार्यकारी उपनिदेशक यांग यूलिन का उदाहरण दिया। उन पर लगभग 2.2 अरब युआन की रिश्वत लेने का आरोप लगा। सूत्र का कहना है कि इतनी बड़ी रकम का लेनदेन केवल एक व्यक्ति के स्तर पर संभव नहीं होता। पदोन्नति और राजनीतिक संरक्षण की पूरी श्रृंखला इस प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। इसके बावजूद कार्रवाई केवल कुछ लोगों तक सीमित रहती है, जबकि पूरी व्यवस्था जस की तस बनी रहती है।

 

 

दूसरे सूत्र ने बताया कि शुरुआत में "लंबे भ्रष्टाचार विरोधी युद्ध" की बात केवल मंत्री स्तर के अधिकारियों तक सीमित थी। अब यही संदेश निचले स्तर के कैडरों तक भी पहुंच चुका है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी इस अभियान को समाप्त करने की कोई योजना नहीं बना रही।

 

 

इस वर्ष जनवरी में CCP की सर्वोच्च अनुशासन निगरानी संस्था ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ "कठिन, लंबी और व्यापक लड़ाई" लड़ने की बात कही थी। इसी वर्ष जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह भी सामने आया कि 1949 में CCP के सत्ता में आने के बाद पहली बार वर्ष की पहली छमाही में रिकॉर्ड संख्या में मंत्री स्तर के अधिकारियों की जांच हुई।

 

 

चीन मामलों के एक विशेषज्ञ के अनुसार, वर्तमान नेतृत्व की सबसे बड़ी चिंता रिश्वत की रकम नहीं बल्कि अधिकारियों की राजनीतिक निष्ठा है। चीन आर्थिक सुस्ती, अंतरराष्ट्रीय दबाव और सेना के भीतर अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में CCP किसी भी तरह का आंतरिक विरोध या स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनने नहीं देना चाहती।

 

 

विशेषज्ञ का कहना है कि जब किसी अधिकारी का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह पार्टी नेतृत्व के हाथ में रहता है, तब पूरी नौकरशाही स्वतः नियंत्रण में आ जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अब अनुशासन से अधिक राजनीतिक वफादारी सुनिश्चित करने का माध्यम बन गया है।

 

 

2012 में 18वीं पार्टी कांग्रेस के बाद शी जिनपिंग ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। तब से हजारों अधिकारियों, सरकारी कंपनियों के प्रबंधकों, वित्तीय संस्थानों, सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई। CCP ने इसे "आत्म क्रांति" का नाम दिया, लेकिन पार्टी के भीतर के सूत्र मानते हैं कि इससे रिश्वतखोरी और प्रभाव के जरिए फैसले कराने जैसी पुरानी प्रवृत्तियां खत्म नहीं हुईं।

 

 

इसके विपरीत अधिकारी उसी व्यवस्था में काम करते रहे और हर समय जांच के डर में जीने लगे। इस स्थिति ने प्रशासन में भरोसे का माहौल बनाने के बजाय भय का वातावरण पैदा किया।

 

 

CCP से जुड़े सैन्य मामलों के एक जानकार ने बताया कि पिछले छह महीनों में सेना के भीतर जांच का दायरा काफी बढ़ गया है। पहले जांच मुख्य रूप से रक्षा खरीद और वित्तीय मामलों तक सीमित रहती थी। अब जांच एजेंसियां अधिकारियों के व्यक्तिगत संबंधों, क्षेत्रीय नेटवर्क और पुराने पेशेवर संपर्कों की भी पड़ताल कर रही हैं।

 

जानकार के अनुसार, जांच अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों के बयान लेकर पूरे नेटवर्क की पहचान करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन किस राजनीतिक गुट से जुड़ा है। हाल में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से जुड़े मामलों में भी यही रणनीति अपनाई गई।

 

 

4 जुलाई को चीन के सरकारी मीडिया ने सेना में नए नियुक्तियों की जानकारी दी। शी जिनपिंग ने झांग शुगुआंग और वांग गांग को जनरल के पद पर पदोन्नत किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियुक्तियां भी सेना पर राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।