विश्व मूलनिवासी दिवस: 9 अगस्त उस इतिहास का साक्षी बनता रहेगा जो हमारे देश के जनजातीय समूह कभी नहीं चाहते

 

9 अगस्त, एक ऐसा दिन जिसके आने से पहले ही सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों और सड़क तक "विश्व आदिवासी दिवस" को लेकर आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्या ये "विश्व आदिवासी दिवस" भारत के जनजाति समाज से कोई संबंध भी रखता है? पूरा प्रश्न यही है। जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब जनजाति समूह को लेकर लगभग आम राय थी कि इन्हें खास दर्जा देने की आवश्यकता है ताकि समाज की मुख्यधारा में देश का हर नागरिक शामिल हो सके। ये सपना साढ़े सात दशकों की उम्र काट चुका है, लेकिन देश के जनजातीय समूह की विकास संरचना में बेहद मामूली परिवर्तन आए हैं, वो पिछले एक दशक में। बावजूद इसके, जो चूक पिछली पीढ़ियों ने की, आज की पीढ़ी उससे सबक लेती हुई नजर नहीं आ रही है। इसे लेकर जो चिंतन धाराएं जन्मी, वो विकासपरक न होकर शाब्दिक जाल में उलझी हुई हैं, और अगर इसके इतिहास का अध्ययन किया जाए, तो वह हमें गुलामी के दौर की ओर खींचती है।

 

आखिर 9 अगस्त को ही जनजातीय समूह अपना दिवस क्यों मनाएं? क्या यह दिन जनजातीय समूहों के लिए कोई गर्वित क्षण लेकर आया? या यह दिन किसी परिणाममूलक इतिहास बोध की कोई याद उच्चारित करता है? ऐसा तो कुछ नहीं है।

 

 

 

 

दरअसल, प्रथम विश्व युद्ध के विजित देशों द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए 1919 में गठित संगठन ILO ने 1989 में राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल का कन्वेंशन पारित किया। परिभाषा को लेकर विभिन्न देशों में मतभेद होने के कारण इस पर सहमति नहीं बनी और यह कन्वेंशन असफल माना गया। इस पर सहमति बनाने के लिए ILO (International Labour Organisation) द्वारा वर्किंग ग्रुप फॉर इंडिजिनस पीपल (WGIP) नामक एक अलग संस्था बनाई गई। इसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1994 को आहूत की गई। इसी की याद में इस दिन को "वर्ल्ड इंडिजिनस डे" के रूप में मनाने की प्रथा शुरू हुई। मोटे तौर पर यही इसका इतिहास है।

 

यह भी ग़ौर करना होगा कि 13 सितंबर 2007 में भारत ने इसका समर्थन यह कहते हुए किया कि संस्था विभिन्न देशों के बीच जनजातीय समूहों के अधिकारों को लेकर आम सहमति बनाने में सफल रहा। संस्था इंडिजिनस अथवा मूलनिवासी समुदाय को परिभाषित करने में भी असमर्थ रहा। इस घोषणापत्र का संदर्भ केवल उन राष्ट्रों के लिए है जहाँ औपनिवशिक और आक्रमणकारी आबादी के अलावा वहाँ की मूल अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं। जबकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले तमाम लोगों को अपना निवासी मानता है, भारत इस घोषणापत्र का समर्थन सिर्फ़ इसलिए करता है क्योंकि अनुच्छेद 46 के तहत किसी भी राष्ट्र के लिए यह कानूनी बाध्यता नहीं है।

 

अब मानवशास्त्र (एन्थ्रोपोलॉजी) के लिहाज से कुछ तथ्यों पर गौर करें, वैज्ञानिक अब इस बात पर आम राय रखते हैं कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही भूखंड था। सबसे पहले इस धरती पर मानव विकास के निशान वर्तमान अफ्रीका या गोंडवानालैंड (जिसमें भारत शामिल है) में दिखाई देता है। यही मानव विश्व के दूसरे भूखंडों में पलायन करता है। मौसम और पारिस्थिकि से उत्पन्न म्यूटेशन इनकी विशेषताओं को कालांतर में बदल देते हैं। जिससे नैन-नक्श और रंग की एकरूपता खत्म हो जाती है।

 

 

 

 

ओपनहाईमर की रियल ईव की व्याख्या भी इस अवधारणा को मजबूत करती है। उसके मुताबिक विश्व के 98 फीसदी लोगों के माइक्रोकॉंड्रिएल डीएनए एक ही कुनबे का है। अब इस वैज्ञानिक तथ्य को भारत के संदर्भ में देखें तो मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित आर्य-अनार्य की अवधारणा अपने आप समाप्त हो जाती है। संस्कृत भाषा की व्यापकता आर्य और द्रविड़ संस्कृति के बिल्कुल अलग रूप से विकसित होने की अवधारणा को भी तोड़ देती है।

 

अब इन तमाम तथ्यों को उस तराजू में तौल कर देखा जाए जिसमें देश का जनजाति समूह खुद को मूल निवासी और बाकियों को आक्रांता मानता है। दरअसल यही वह सोच है जो जनजातीय समूहों को आगे बढ़ने से रोक रही है। पिछले सात-आठ दशकों में एक भी वैचारिक गोष्ठी ऐसी नहीं हुई जिसमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश हुई हो। ये बहस/चिंतन सालों से अनवरत है।इसके साथ ही वह संघर्ष भी अनवरत हो गया है, जो देश के जनजाति समूह करना चाहते हैं. समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की सबसे बड़ी बाधा मुझे तो यही दिखाई देती है।

 

इस तराजू से थोड़ा आगे बढ़े तो शब्दों का मायाजाल जकड़ लेता है। अंग्रेज़ी का Native मूल निवासी होने को परिभाषित करता है। Tribal शब्द जनजाति भाव को स्पष्ट करता है। आदिवासी शब्द native अर्थात मूल होने के भाव के ज़्यादा करीब नज़र आता है। कम से कम इसके मुताबिक आदिवासी शब्द जनजातियों को तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता।

 

इस बात में कोई शक नहीं कि मानव सभ्यता की सर्वाधिक रचनात्मक दृष्टि और संस्कृति जनजाति समूहों के पास अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। पर इसके नाम पर होने वाले शाब्दिक और परिणामविहीन बहस को अब विराम देना होगा। बेमतलब की जो बहस आदिवासी, मूलनिवासी, वनवासी होने को लेकर छिड़ी हुई है, उसे तत्काल मानस से निकाल फेंकना होगा। तभी ये समूह मानव सभ्यता के गतिमान होने मूल स्वभाव से कदमताल कर सकेगा।