विचारधारा की कसौटी: कम्युनिज़्म की नीतियाँ और उनके परिणाम

 

कम्युनिज़्म को अक्सर समानता, न्याय और शोषण-मुक्त समाज के वादे के रूप में प्रस्तुत किया गया। बीसवीं सदी में यह विचारधारा कई देशों में सत्ता तक पहुँची और उसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन जब इस विचारधारा के वास्तविक नतीजों को ऐतिहासिक दस्तावेज़ों, मानवाधिकार रिपोर्टों और आर्थिक आँकड़ों के आधार पर परखा जाता है, तो तस्वीर कहीं अधिक कठोर और असहज दिखाई देती है।

 

सोवियत संघ कम्युनिस्ट प्रयोगों का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चला उदाहरण रहा। यहाँ सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण, राजनीतिक असहमति के दमन और राज्य-नियंत्रित नीतियों ने समाज पर गहरा असर डाला। जोसेफ स्टालिन के दौर में गुलाग श्रम-शिविर प्रणाली, जबरन निर्वासन और राजनीतिक शुद्धिकरण जैसी प्रक्रियाओं ने लाखों लोगों को प्रभावित किया।

 

ऐतिहासिक शोध और सोवियत अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में हुई असामान्य मृत्यु और सामाजिक क्षति किसी एक नीति की भूल नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शासन तंत्र का परिणाम थी जिसमें सत्ता पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

 

 

 

चीन में कम्युनिस्ट शासन के तहत लागू ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 1958 से 1961 के बीच कृषि और औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाई गई योजनाओं ने व्यापक अव्यवस्था पैदा की। स्थानीय प्रशासन पर अवास्तविक लक्ष्य थोपे गए, सूचनाओं को ऊपर तक पहुँचने से रोका गया और असफलताओं को छिपाया गया। नतीजतन, देश ने भीषण अकाल का सामना किया, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई। कई अकादमिक अध्ययनों ने इस त्रासदी को आधुनिक इतिहास की सबसे गंभीर मानव-निर्मित आपदाओं में गिना है।

 

क्यूबा का अनुभव अलग भूगोल और परिस्थितियों में घटित हुआ, लेकिन उसके परिणाम भी कम्युनिस्ट शासन की सीमाओं की ओर संकेत करते हैं। क्रांति के बाद दशकों तक चली केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था और बाहरी समर्थन पर निर्भरता ने देश को दीर्घकालिक रूप से कमजोर किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई। हाल के वर्षों में ऊर्जा संकट, बुनियादी ढाँचे की जर्जर स्थिति और बढ़ता पलायन यह दर्शाते हैं कि नीतिगत जड़ता और सीमित सुधारों ने सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को बाधित किया है।

 

 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कम्युनिस्ट शासन की आलोचना केवल आर्थिक असफलता तक सीमित नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र मीडिया और राजनीतिक बहुलता पर नियंत्रण भी इसकी एक स्थायी विशेषता रही है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें बार-बार यह रेखांकित करती रही हैं कि कम्युनिस्ट शासनों में असहमति को अपराध के रूप में देखा गया और न्यायिक प्रक्रियाएँ सत्ता के अधीन रहीं। जब आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण को दबा दिया जाता है, तो नीतिगत त्रुटियों का समय पर सुधार असंभव हो जाता है।

 

 

यह तर्क अक्सर दिया जाता है कि कम्युनिस्ट शासन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता जैसे क्षेत्रों में कुछ प्रगति की। इन उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है कि उनकी कीमत क्या रही। क्या सामाजिक सेवाओं में सुधार मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ह्रास को उचित ठहरा सकता है? इतिहास बताता है कि जब विकास को राजनीतिक दमन के साथ जोड़ा जाता है, तो वह टिकाऊ नहीं रहता।

 

कम्युनिज़्म की मूल नीतिगत संरचना, जैसे केंद्रीकृत नियंत्रण, निजी पहल पर कठोर सीमाएँ और एकरूप योजनाएँ, लंबी अवधि में नवाचार और उत्तरदायित्व को कमजोर करती है। स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी और सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण से शासन तंत्र स्वयं अपनी गलतियों को पहचानने की क्षमता खो देता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में भय, अनिश्चितता और ठहराव की स्थिति बनती है।

 

 

भारतीय संदर्भ में यह बहस विशेष महत्व रखती है। भारत में कम्युनिज़्म एक राजनीतिक धारा के रूप में मौजूद रहा है, लेकिन उसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही स्वीकार किया गया। भारतीय अनुभव यह संकेत देता है कि किसी भी विचारधारा का मूल्यांकन उसके व्यवहारिक परिणामों से होना चाहिए, न कि केवल उसके सैद्धांतिक दावों से।